मनोज जरांगे पाटील उपोषण सांगता: कुणबी प्रमाणपत्र आणि सातारा गॅझेटवर काय ठरलं?

 महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाला अखेर एक महत्त्वाचा टप्पा मिळाला आहे. आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी शासनाच्या आश्वासनानंतर आपले उपोषण मागे घेतले आहे. या संपूर्ण आंदोलनात 'सातारा गॅझेट' आणि 'कुणबी प्रमाणपत्र' हे दोन शब्द कळीचे ठरले. या मागण्यांवर सरकारसोबत नेमकी काय चर्चा झाली आणि काय निर्णय झाला, याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

फोटो सौजन्य: विकिपीडिया (Wikipedia

'सातारा गॅझेट' पुरावा म्हणून मान्य

मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यासाठी ऐतिहासिक आणि जुने पुरावे शोधणे सुरू आहे. यामध्ये 'सातारा गॅझेट' मधील नोंदी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जात होत्या. मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार, सरकारने हे गॅझेट कायदेशीर पुरावा म्हणून अधिकृतपणे स्वीकारले आहे.

याचा अर्थ असा की, ज्या कुटुंबांच्या नोंदी या ऐतिहासिक सातारा गॅझेटमध्ये आढळतील, त्यांच्या संपूर्ण परिवाराला आणि रक्ताच्या नातेवाईकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

आणखी वाचा महाराष्ट्र पोलीस 2026

आंदोलनातील प्रमुख मागण्या आणि निर्णय:

सगेसोयऱ्यांची अंमलबजावणी: कुणबी नोंद मिळालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील इतर सर्व सदस्यांना (सगेसोयरे) कोणत्याही अडचणीशिवाय तातडीने प्रमाणपत्रे दिली जातील, असे आश्वासन सरकारने दिले आहे.

जुन्या गॅझेटचा वापर: हैदराबाद गॅझेट आणि बॉम्बे गव्हर्नमेंट गॅझेटप्रमाणेच आता सातारा गॅझेटमधील नोंदी देखील पूर्णपणे ग्राह्य धरल्या जाणार आहेत.

तरुणांवरील गुन्हे मागे घेणार: आरक्षणाच्या शांततापूर्ण आंदोलनादरम्यान मराठा समाजातील तरुण आंदोलकांवर जे गुन्हे दाखल झाले होते, ते कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून मागे घेण्याचे सरकारने मान्य केले आहे.

उपोषणाची सांगता आणि पुढील दिशा

शासकीय शिष्टमंडळाने मागण्यांच्या अंमलबजावणीचे लेखी पत्र दिल्यानंतर, मनोज जरांगे पाटील यांनी अधिकृतपणे उपोषण सोडले. "हा मराठा समाजाच्या एकजुटीचा विजय आहे. सरकारने दिलेल्या शब्दाचे पालन करावे, समाजाला न्याय मिळेपर्यंत आमचा हा लढा कायदेशीर मार्गाने सुरूच राहील," अशी प्रतिक्रिया जरांगे पाटील यांनी यावेळी दिली.