मुंबई:
महाराष्ट्रातील कोट्यवधी महिलांचे लक्ष लागून राहिलेल्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'बाबत आतापर्यंतची सर्वात मोठी आणि आनंदाची अपडेट समोर आली आहे. राज्य सरकारने थेट विधिमंडळाच्या अधिवेशनात विधानसभेत या योजनेच्या प्रगतीबाबत आणि पुढील टप्प्याबाबत अत्यंत महत्त्वाचे निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनानुसार, राज्यातील तब्बल कोट्यवधी पात्र महिला भगिनींच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा करण्याची प्रक्रिया कुठपर्यंत पोहोचली आहे आणि कोणत्या महिलांना याचा लाभ मिळणार, यावर सरकारने अधिकृत शिक्कामोर्तब केले आहे. सरकारच्या या घोषणेमुळे राज्यातील लाडक्या बहिणींमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
 |
| फोटो सौजन्य: पिक्सल्स (Pexels) / सोशल मीडिया |
 |
| फोटो सौजन्य: पिक्सल्स (Pexels) / सोशल मीडिया |
थेट विधानसभेत मोठे निवेदन; विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तर
चालू अधिवेशनादरम्यान विरोधकांनी लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीवर आणि निधीच्या उपलब्धतेवर काही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. या सर्व चर्चांना पूर्णविराम देत महिला व बालविकास मंत्र्यांनी विधानसभेत या योजनेची सविस्तर आकडेवारी आणि सद्यस्थिती मांडली. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, योजनेसाठी निधीची कोणतीही कमतरता भासणार नाही आणि प्रत्येक पात्र महिलेला ठरल्याप्रमाणे दरमहा १५०० रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात (DBT द्वारे) जमा केले जात आहेत.
तब्बल 'एवढ्या' महिलांच्या खात्यात निधी जमा!
विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या निवेदनानुसार, आतापर्यंत राज्यातील तब्बल २ कोटींपेक्षा जास्त महिलांनी या योजनेसाठी यशस्वी नोंदणी केली होती, ज्यापैकी स्क्रूटनी अंती लाखो नवे अर्ज पात्र ठरले आहेत. चालू महिन्याच्या हप्त्यापोटी हजारो कोटी रुपयांचा निधी थेट महिलांच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यात वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, केवळ एकाच टप्प्यात तब्बल अब्जावधी रुपयांचे वाटप थेट लाभार्थी महिलांना करण्यात आले आहे, जो आतापर्यंतचा एक ऐतिहासिक विक्रम मानला जात आहे.
या महिलांना मिळणार दुप्पट फायदा, रखडलेले हप्ते मिळणार एकत्र
ज्या महिला भगिनींचे अर्ज तांत्रिक कारणांमुळे, बँक खाते आधार कार्डशी लिंक नसल्यामुळे किंवा कागदपत्रांमधील त्रुटींमुळे प्रलंबित (Pending) राहिले होते, त्यांच्यासाठीही विधानसभेत मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. अशा महिलांनी आपल्या अर्जातील त्रुटी दुरुस्त केल्यानंतर, त्यांना केवळ चालू महिन्याचाच नाही, तर त्यांचे रखडलेले मागचे सर्व हप्ते एकत्र म्हणजेच तब्बल ३००० ते ४५०० रुपये एकाच वेळी दिले जाणार आहेत. यामुळे तांत्रिक अडचणींमुळे चिंतेत असलेल्या लाखो महिलांना खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे.
'या' कारणांमुळे अर्ज बाद होण्याचे प्रमाण वाढले; सरकारने दिले महत्त्वाचे निर्देश
निवेदनादरम्यान सरकारने एका महत्त्वाच्या समस्येकडेही लक्ष वेधले. अनेक महिलांचे अर्ज बँकेत आधार सीडिंग (आधार लिंक) न झाल्यामुळे अपात्र किंवा प्रलंबित ठरत आहेत. बँक खात्यात डीबीटी (Direct Benefit Transfer) पर्याय सुरू नसणे हे यामागील मुख्य कारण आहे. सरकारने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि बँक प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, महिलांना आधार लिंकिंगसाठी बँकेत चकरा माराव्या लागू नयेत यासाठी विशेष शिबिरे आयोजित करण्यात यावीत. जर तुमचेही पैसे अडकले असतील, तर त्वरित बँकेत जाऊन आधार लिंक करून घेणे अनिवार्य आहे.
अर्ज करण्याची प्रक्रिया आणि मुदतवाढ
अजूनही राज्यातील काही गरजू महिला या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू नयेत, म्हणून सरकारने अर्ज प्रक्रियेबाबत अत्यंत सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. 'नारीशक्ती दूत' ॲप किंवा अधिकृत पोर्टलवरून महिलांना अजूनही ऑनलाईन पद्धतीने सहज अर्ज करता येत आहेत. ज्या महिलांना ऑनलाईन अर्ज करणे शक्य नाही, त्या अंगणवाडी सेविका, सेतू केंद्र किंवा ग्रामपंचायत कार्यालयात जाऊन मोफत अर्ज करू शकतात. पात्रतेचे नियम शिथिल केल्यामुळे आता लाभार्थी महिलांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
निवडणुकीच्या तोंडावर 'लाडकी बहीण' गेमचेंजर ठरणार?
राज्यात आगामी विधानसभा निवडणुका काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत. अशा काळात 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' ही सत्ताधारी महायुती सरकारसाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि 'गेमचेंजर' मानली जात आहे. विधानसभेत विरोधकांनी यावरून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी सरकारने तातडीने आकडेवारी जाहीर करत महिला वर्गाचा विश्वास संपादन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या योजनेचा थेट फायदा राज्यातील गृहिणींना आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना होत असल्याने, तळागाळात या योजनेला प्रचंड प्रतिसाद मिळत असल्याचे चित्र आहे.
अधिकृत वेबसाईट:
https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/
0 Comments