हायवेवरून प्रवास करताना टोल नाक्यावर सर्वसामान्य जनतेला तासनतास रांगेत उभे राहावे लागते आणि खिशातून कष्टाचे पैसे मोजावे लागतात. मात्र, त्याच वेळी सरकारी अधिकारी, बडे नेते आणि व्हीआयपी लोकांच्या गाड्या कोणताही कर न भरता दिमागदारपणे टोल नाक्यावरून मोफत निघून जातात. हे चित्र पाहून नेहमीच सर्वसामान्यांच्या मनात संताप निर्माण होतो.
पण आता या 'व्हीआयपी संस्कृतीला' (VIP Culture) कायमचा लगाम घालण्यासाठी केंद्र सरकार एका ऐतिहासिक आणि मोठ्या निर्णयाच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर येत आहे. हा नवा नियम नक्की काय आहे आणि यामुळे हायवेवरील प्रवासात काय बदल होणार, याची सविस्तर माहिती आपण या लेखात पाहणार आहोत.
 |
| आता व्हीआयपी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनाही भरावा लागणार टोल टॅक्स? |
व्हीआयपी संस्कृती संपवण्याचा सरकारचा विचार
मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या बड्या अधिकाऱ्यांना आता सर्वसामान्य जनतेप्रमाणेच स्वतःच्या खिशातून टोल टॅक्स (Toll Tax) द्यावा लागू शकतो. हायवेवरील व्हीआयपी संस्कृती पूर्णपणे मोडीत काढण्याचा विचार सरकार करत असून, केंद्र सरकार आपल्या विद्यमान टोल नियमांमध्ये मोठे बदल करण्याच्या विचारात आहे.
अनेकदा टोल नाक्यांवर केवळ 'सरकारी गाडी' किंवा 'अधिकारी' असल्याचा रुबाब दाखवून टोल चुकवला जातो. यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे (NHAI) मोठे आर्थिक नुकसान तर होतेच, शिवाय सर्वसामान्यांमध्ये अन्यायाची भावना निर्माण होते. हीच दरी मिटवण्यासाठी सरकार हे कडक पाऊल उचलण्याची शक्यता आहे जो नियम सर्वसामान्य जनतेला आहे तोच नियम राजकारणी लोकांना पाहिजे आणि राज्य सरकार केंद्र सरकार यांचे देखील कर्मचाऱ्यांना रोज नियम पाहिजे प्रत्येकाला सूट दिली नाही पाहिजे तरच देश आपला पुढे जाऊ शकतो या लोकांना टोलनाक्यावरती सूट असते सर्व सामान्य जनतेला वीस रुपयांपसून टोल कारला जातो हा एक प्रकारे गरीब जनतेवरती सर्वसामान्य जनतेवरती अन्याय झाल्यासारखं आहे मराठी सामना डॉट इन्फो आम्ही आव्हान करतो की सर्वांना नियम सारखाच पाहिजे मग तू कोणी पण असो मंत्र्यांच्या किंवा एखाद्या केंद्रीय मंत्र्याच्या ताब्यामध्ये किमान दहा ते पंधरा गाड्या असतात त्यांना देखील तोच नियम पाहिजे मधल्या काळात आणि टोलनाके बंद झाले मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि जवळपास 70 ते 80 टोलनाके बंद करून लोकांना काहीसा दिलासा दिला होता पण अजून देखील काही टोलनाके आहेत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ॲम्बुलन्स किंवा राष्ट्रपती या दोन महत्त्वाच्या व्यक्तींना किंवा वाहनांना सूट दिली पाहिजे.
सध्या कोणाकोणाला टोलमधून सूट मिळते?
सध्याच्या भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग नियमांनुसार, देशातील अत्यंत महत्त्वाच्या पदांवरील व्यक्तींना आणि वाहनांना अधिकृतपणे टोल भरण्यातून सूट देण्यात आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने:
राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल.
सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश.
केंद्रीय आणि राज्य मंत्री, खासदार, आमदार.
संरक्षण दले, पोलीस, रुग्णवाहिका (Ambulance) आणि अग्निशामक दलाची वाहने.
नव्या प्रस्तावानुसार, अत्यावश्यक सेवा (Emergencies) वगळता केवळ प्रशासकीय आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या गाड्यांवर मिळणारी टोल सवलत रद्द केली जाऊ शकते.
या निर्णयाचा सर्वसामान्यांना काय फायदा होणार?
१. समानतेची भावना: देशात कायदा आणि नियम सर्वांसाठी सारखेच आहेत, हा कडक संदेश समाजात जाईल.
२. टोल नाक्यांवरील वाद थांबणार: अनेकदा व्हीआयपी आणि सरकारी गाड्यांच्या पासेसवरून टोल कर्मचाऱ्यांशी होणारे वाद आणि मारहाणीचे प्रकार थांबतील.
आणखी वाचा . सिल्व्हर रेट काय आहे.
३. सरकारी महसुलात वाढ: बड्या गाड्यांकडून टोल वसूल झाल्यामुळे सरकारच्या उत्पन्नात भर पडेल, ज्याचा वापर हायवेच्या चांगल्या देखभालीसाठी करता येईल.
नियम सर्वांना सारखाच पाहिजे!
"जो नियम सर्वसामान्य जनतेला आहे, तोच नियम राजकारणी लोकांना आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनाही लागू झाला पाहिजे. प्रत्येकाला टोलमधून सूट दिली नाही पाहिजे, तरच आपला देश पुढे जाऊ शकतो!" अशा कडक शब्दांत 'मराठी सामना' (marathisamna.info) प्रशासनाने सरकारला आव्हान दिले आहे.
आज देशात परिस्थिती अशी आहे की, सर्वसामान्य जनतेकडून अगदी २० रुपयांपासून टोल वसूल केला जातो. हा एक प्रकारे गरीब आणि कष्टकरी जनतेवर झालेला अन्यायच आहे. एखाद्या मंत्र्याच्या किंवा केंद्रीय मंत्र्याच्या ताफ्यामध्ये किमान १० ते १५ गाड्या असतात, मग त्यांना कशासाठी सूट? त्यांना देखील सर्वसामान्यांप्रमाणेच टोलचा नियम लागला पाहिजे.
मधल्या काळात महाराष्ट्रात टोलचा मुद्दा प्रचंड गाजला होता. मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (MNS) केलेल्या तीव्र आंदोलनांमुळे जवळपास ७० ते ८० टोलनाके बंद झाले होते, ज्यामुळे लोकांना काहीसा दिलासा मिळाला होता. पण अजूनही अनेक टोलनाके सुरूच आहेत. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, केवळ रुग्णवाहिका (Ambulance) किंवा देशाचे राष्ट्रपती या दोन महत्त्वाच्या व्यक्तींना/वाहनांनाच टोलमधून सूट दिली पाहिजे, इतर कोणालाही नाही!
निष्कर्ष (Conclusion)
केंद्र सरकारचा हा विचार जर प्रत्यक्षात आला, तर तो स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील एक मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय ठरेल. डिजिटल तंत्रज्ञान आणि FASTag च्या युगात प्रत्येकाने देशाच्या विकासासाठी टोल देणे गरजेचे आहे. सरकारच्या या संभाव्य निर्णयाचे सर्वसामान्य जनतेकडून मात्र जोरदार स्वागत केले जात आहे.
जो नियम सर्व सामान्य जनतेला आहे तोच नियम सर्वांना देखील असला पाहिजे मराठी सामना डॉट इन्फो आव्हान करते की सर्वांना एक सारखा टोल आकारला पाहिजे.
0 Comments