नवी दिल्ली / मुंबई:
हायवेवरून प्रवास करताना टोल नाक्यावर सर्वसामान्य जनतेला तासनतास रांगेत उभे राहावे लागते आणि खिशातून कष्टाचे पैसे मोजावे लागतात. मात्र, त्याच वेळी सरकारी अधिकारी, बडे नेते आणि व्हीआयपी लोकांच्या गाड्या कोणताही कर न भरता दिमागदारपणे टोल नाक्यावरून मोफत निघून जातात. हे चित्र पाहून नेहमीच सर्वसामान्यांच्या मनात संताप निर्माण होतो. जो नियम सर्वसामान्य जनतेला आहे तोच नियम राजकारणी लोकांना पाहिजे आणि राज्य सरकार तसेच केंद्र सरकार यांच्याही कर्मचाऱ्यांना तोच नियम लागू झाला पाहिजे, प्रत्येकाला सूट दिली नाही पाहिजे तरच आपला देश पुढे जाऊ शकतो. सर्वसामान्य जनतेला अगदी २० रुपयांपासून कारसाठी टोल आकारला जातो, मग बड्या धेंडांना सूट का? हा एक प्रकारे गरीब जनतेवरती, सर्वसामान्य जनतेवरती अन्याय आहे.
 |
| "टोल नाक्यांवरील व्हीआयपी संस्कृतीला बसणार चाप; केंद्र सरकारकडून टोलच्या नियमांत मोठ्या बदलांची तयारी." |
पण आता या 'व्हीआयपी संस्कृतीला' (VIP Culture) कायमचा लगाम घालण्यासाठी केंद्र सरकार एका ऐतिहासिक आणि मोठ्या निर्णयाच्या तयारी असल्याची माहिती समोर येत आहे. हा नवा नियम नक्की काय आहे आणि यामुळे हायवेवरील प्रवासात काय बदल होणार, याची सविस्तर माहिती आपण या लेखात पाहणार आहोत.
व्हीआयपी संस्कृती संपवण्याचा सरकारचा नेमका विचार काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या बड्या अधिकाऱ्यांना आता सर्वसामान्य जनतेप्रमाणेच स्वतःच्या खिशातून टोल टॅक्स (Toll Tax) द्यावा लागू शकतो. हायवेवरील व्हीआयपी संस्कृती पूर्णपणे मोडीत काढण्याचा विचार सरकार करत असून, केंद्र सरकार आपल्या विद्यमान टोल नियमांमध्ये मोठे बदल करण्याच्या विचारात आहे.
अनेकदा टोल नाक्यांवर केवळ 'सरकारी गाडी' किंवा 'अधिकारी' असल्याचा रुबाब दाखवून टोल चुकवला जातो. यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे (NHAI) मोठे आर्थिक नुकसान तर होतेच, शिवाय सर्वसामान्यांमध्ये अन्यायाची भावना निर्माण होते. हीच दरी मिटवण्यासाठी सरकार हे कडक पाऊल उचलण्याची शक्यता आहे. नवीन प्रस्तावानुसार, कर्तव्यावर नसताना किंवा खाजगी वाहनाने प्रवास करताना कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याला टोल सूट मिळणार नाही. तसेच, शासकीय वाहनांसाठी देखील टोलचे नवे कडक नियम लागू केले जाऊ शकतात.
सध्या भारताच्या हायवेवर कोणाकोणाला टोलमाफी आहे? (VIP List)
सध्याच्या राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (दर निश्चिती आणि संकलन) नियमांनुसार, भारतातील अनेक घटनात्मक पदे आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अधिकृतपणे टोल भरण्यातून सूट देण्यात आली आहे. या यादीमध्ये खालील व्यक्तींचा समावेश होतो:
भारताचे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, आणि पंतप्रधान.
सर्व राज्यांचे राज्यपाल आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल.
भारताचे मुख्य न्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश.
केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री, राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे/विधानपरिषदेचे अध्यक्ष.
सर्व राज्यांचे उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश आणि इतर न्यायाधीश.
संसद सदस्य (खासदार) आणि राज्य विधिमंडळाचे सदस्य (आमदार).
भारतीय सशस्त्र दलाचे परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र यांसारखे शौर्य पुरस्कार विजेते.
या व्यतिरिक्त, विविध खात्यांचे वरिष्ठ सचिव, लष्करी वाहने, पोलीस आणि रुग्णवाहिका/अग्निशामक दल यांसारख्या आपत्कालीन सेवांना टोलमधून सूट दिली जाते. परंतु, या नियमाचा गैरवापर करून अनेक कनिष्ठ अधिकारी आणि स्थानिक नेतेही टोल नाक्यांवर दादागिरी करून मोफत गाड्या काढतात, ज्याला आता चाप बसणार आहे.
नितीन गडकरींचा 'सॅटेलाइट टोल प्लॅन' आणि व्हीआयपी संस्कृतीचा अंत
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हे गेल्या काही काळापासून भारतातील टोल यंत्रणा पूर्णपणे बदलण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. सरकार लवकरच ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टीम (GNSS) म्हणजेच सॅटेलाइट आधारित टोल सिस्टीम लागू करणार आहे. या नवीन तंत्रज्ञानामुळे टोल नाक्यांवर उभ्या राहणाऱ्या व्हीआयपी गाड्यांचा खेळच संपणार आहे.
हा बदल कसा काम करेल?
टोल नाके हटणार: राष्ट्रीय महामार्गावरील पारंपारिक टोल नाके पूर्णपणे काढून टाकले जातील.
किलोमीटरनुसार पैसे कटणार: तुमच्या गाडीमध्ये लावलेल्या जीपीएस (GPS) ट्रॅकरच्या मदतीने गाडीने हायवेवर नेमका किती प्रवास केला, हे मोजले जाईल आणि त्यानुसार थेट बँक खात्यातून पैसे वजा होतील.
प्रत्येक गाडीची नोंद: शासकीय असो वा खाजगी, प्रत्येक गाडी हायवेवर आल्यावर सॅटेलाइटच्या नजरेत असेल. यामुळे 'मी अधिकारी आहे' किंवा 'मी नेता आहे' असे सांगून टोल चुकवण्याची सोयच उरणार नाही.
सरकारी तिजोरीचे आणि NHAI चे मोठे नुकसान
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (NHAI) अहवालानुसार, टोल माफी आणि बेकायदेशीरपणे टोल न भरणाऱ्या वाहनांमुळे दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडतो. अनेक टोल नाक्यांवर व्हीआयपी आणि सरकारी गाड्यांच्या नावाखाली स्थानिक नेत्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या गाड्याही मोफत सोडल्या जातात. टोल कर्मचाऱ्यांनी गाडी अडवल्यास तिथे वाद आणि हाणामाऱ्यांचे प्रकार घडतात.
जर सरकारने सर्व सरकारी अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींना (आपत्कालीन सेवा वगळता) टोल भरणे सक्तीचे केले, तर हा पैसा थेट देशाच्या रस्ते विकासासाठी वापरला जाऊ शकतो. सर्वसामान्यांच्या करातून पगार घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी स्वतः टोल भरला पाहिजे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
सर्वसामान्य जनतेची मागणी: एक देश, एक नियम!
भारतातील सामान्य करदात्या नागरिकाचे असे स्पष्ट मत आहे की, जर आपण रस्त्यांचा वापर करण्यासाठी प्रामाणिकपणे कर भरतो, तर अवाढव्य पगार आणि भत्ते घेणाऱ्या नेत्यांना आणि अधिकाऱ्यांना ही सूट का? लोकशाहीमध्ये जनता हीच खरी 'व्हीआयपी' असते, त्यामुळे जनतेला तासनतास रांगेत उभे करून नेत्यांच्या गाड्यांसाठी 'स्पेशल लेन' देणे हा सामान्य माणसाचा अपमान आहे.
केंद्र सरकार जर खरोखरच या व्हीआयपी संस्कृतीला लगाम घालणारा कायदा आणणार असेल, तर त्याचे संपूर्ण देशभरातून स्वागत केले जाईल. देशाचा विकास आणि आर्थिक प्रगती करायची असेल, तर कायद्यासमोर आणि टोल नाक्यावर प्रत्येक नागरिक समान असलाच पाहिजे.
0 Comments