मुंबई:
महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा प्रचंड खळबळ उडाली आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी बंडखोर नेत्यांवर आणि खासदारांवर अत्यंत शेलक्या शब्दांत टीका करत 'ऑपरेशन तुडवा' सुरू करण्याचा थेट इशारा दिला आहे. राऊतांच्या या आक्रमक पवित्र्यानंतर आणि गुप्तचर विभागाकडून मिळालेल्या संवेदनशील माहितीनंतर राज्य गृह विभागाने तातडीने पावले उचलली आहेत. बंडखोर गटाच्या खासदारांच्या सुरक्षेत मोठी वाढ करण्यात आली असून, त्यांना तात्काळ 'Y प्लस' (Y+) सुरक्षा व्यवस्था पुरवण्याचा हाय-लेव्हल आदेश जारी करण्यात आला आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय संघर्ष आता रस्त्यावरून थेट सुरक्षा यंत्रणांच्या छावणीपर्यंत पोहोचल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
 |
| ऑपरेशन तुडवा |
१. संजय राऊतांचा घणाघात: काय आहे 'Sanjay Raut, Maharashtra ऑपरेशन तुडवा'?
नेहमीप्रमाणे आपल्या रोखठोक आणि आक्रमक शैलीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार हल्ला चढवला. लोकसभेच्या निकालानंतर आणि ६ खासदारांच्या स्वतंत्र गटाला मिळालेल्या मान्यतेनंतर ठाकरे गट अधिक आक्रमक झाला आहे. राऊत म्हणाले, "ज्यांनी पक्षाशी आणि उद्धव ठाकरेशी गद्दारी केली, त्यांना महाराष्ट्रातील जनता कधीच माफ करणार नाही. कायदेशीर लढाई सुरूच आहे, पण आता जनतेच्या दरबारात 'ऑपरेशन तुडवा' सुरू होणार आहे."
राऊत यांच्या या विधानाचा रोख स्पष्टपणे बंडखोर आमदारांना आणि खासदारांना राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर घेरण्याचा आहे. "शिवसैनिकांचा संताप आता अनावर झाला असून, गद्दारांना मतदारसंघात फिरणे कठीण होईल," असा इशाराही त्यांनी दिला. राऊतांच्या या 'तुडवा' शब्दाने राजकीय वर्तुळात नवा वाद पेटवला असून, विरोधकांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
२. गृह विभागाचा तातडीचा आदेश आणि 'Y प्लस' सुरक्षा
संजय राऊत यांच्या या जाहीर धमकीनंतर आणि राज्याच्या गुप्तचर यंत्रणांनी (State Intelligence Department) दिलेल्या अहवालानंतर गृह मंत्रालय सतर्क झाले आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, बंडखोर खासदारांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो आणि त्यांच्या कार्यालयांवर किंवा घरांवर शिवसैनिक हिंसक आंदोलने करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा इशारा गुप्तचर विभागाने दिला होता.
या अहवालाची गंभीर दखल घेत गृह विभागाने तात्काळ आदेश जारी केला. त्यानुसार बंडखोर गटातील महत्त्वाच्या खासदारांना 'Y प्लस' सुरक्षा कवच देण्यात आले आहे. या सुरक्षा व्यवस्थेअंतर्गत प्रत्येक खासदारासोबत २४ तास शस्त्रधारी पोलीस कर्मचारी, सुरक्षा रक्षक आणि त्यांच्या घराबाहेर विशेष पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. गृह विभागाच्या या तातडीच्या निर्णयामुळे मंत्रालयात आणि पोलीस प्रशासनात मोठी धावपळ उडाली.
३. ६ खासदारांचा गट आणि दिल्लीतील राजकीय भूकंप
या संपूर्ण वादाची पार्श्वभूमी दिल्लीतील लोकसभेच्या घडामोडींशी जोडलेली आहे. नुकतेच लोकसभा अध्यक्षांनी ६ बंडखोर खासदारांच्या स्वतंत्र गटाला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. हा निर्णय उद्धव ठाकरे गटासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. या मंजुरीमुळे संसदेतील शिवसेनेचे कार्यालय आणि पक्षाचे व्हिप (Whip) यावर बंडखोर गटाचे नियंत्रण मजबूत झाले आहे.
ठाकरे गटाने या निर्णयाला बेकायदेशीर आणि लोकशाहीची हत्या म्हटले आहे. "निवडणूक आयोग आणि लोकसभा अध्यक्ष दबावाखाली काम करत आहेत," असा आरोप संजय राऊत यांनी केला. ६ खासदारांना मिळालेल्या या वैधतेमुळेच ठाकरे गटाच्या गोटात प्रचंड संताप आहे, आणि याच संतापातून 'ऑपरेशन तुडवा' सारखी विधाने समोर येत असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
४. सत्ताधारी गटाचा पलटवार: "धमक्यांना भीत नाही"
संजय राऊत यांच्या धमकीवजा इशाऱ्याला बंडखोर खासदारांनी आणि सत्ताधारी नेत्यांनी चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. "राऊत केवळ माध्यमांसमोर चमकण्यासाठी आणि आपल्या कार्यकर्त्यांना उकसवण्यासाठी अशा धमक्या देत आहेत. आम्ही जनतेच्या पाठिंब्यावर निवडून आलो आहोत, कोणाच्या धमक्यांना भीत नाही," असे सत्ताधारी गटाच्या एका ज्येष्ठ खासदाराने सांगितले.
तसेच, गृह विभागाने दिलेली सुरक्षा ही कायद्याचे राज्य राखण्यासाठी आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. "महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याचा प्रयत्न केल्यास पोलिसांचा बडगा उगारला जाईल, राऊतांनी आधी स्वतःची चिंता करावी," असा टोलाही त्यांनी लगावला.
५. सर्वोच्च न्यायालयातील अपात्रतेची टांगती तलवार
एकीकडे रस्त्यावरील संघर्ष आणि सुरक्षेचा मुद्दा तापलेला असताना, दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयात आमदारांच्या आणि खासदारांच्या अपात्रतेचा खटला अद्याप प्रलंबित आहे. कायदेशीर तज्ज्ञांच्या मते, जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येत नाही, तोपर्यंत विधानसभा आणि लोकसभा अध्यक्षांचे निर्णय तात्पुरते मानले जाऊ शकतात. ठाकरे गटाने न्यायालयीन लढाई तीव्र केली असून, लवकरच यावर मोठी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. राऊतांनी याच न्यायालयीन विलंबावर बोट ठेवत आता थेट मैदानात उतरण्याचे संकेत दिले आहेत.
६. राजकीय वर्तुळात खळबळ: पुढे काय होणार?
महाराष्ट्रात आगामी विधानसभा निवडणुका तोंडावर आहेत. अशा परिस्थितीत राजकीय पक्षांमधील हा टोकाचा संघर्ष राज्याला कोणत्या दिशेने घेऊन जाणार, असा प्रश्न सामान्य जनतेला पडला आहे. संजय राऊतांचे 'ऑपरेशन तुडवा' आणि त्याला उत्तर म्हणून गृह विभागाने दिलेली 'Y प्लस सुरक्षा' यामुळे दोन्ही बाजूंमधील दरी अधिक रुंदावली आहे. पुढील काही दिवसांत बंडखोर खासदारांच्या मतदारसंघात शिवसैनिक आणि सत्ताधारी कार्यकर्ते आमनेसामने येण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
0 Comments