मुंबई:
देशाच्या आणि विशेषतः महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या खासदार आणि आमदार फोडाफोडीचे वारे प्रचंड वेगाने वाहत आहेत. तृणमूल काँग्रेस (TMC) नंतर महाराष्ट्रात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाच्या ६ खासदारांनी केलेल्या बंडखोरीमुळे राजकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे. राजकीय वर्तुळात अशी चर्चा सुरू होती की, केंद्र सरकारला आगामी काळात 'नारीशक्ती वंदन विधेयक' (महिला आरक्षण) आणि 'डीलिमिटेशन' (constituency delimitation - मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक) संसदेत मंजूर करून घेण्यासाठी खासदारांच्या संख्याबळाची (Number Game) गरज आहे, म्हणूनच ही फोडाफोडी सुरू आहे. मात्र, शिवसेना (UBT) नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी हा दावा पूर्णपणे फेटाळून लावत एक हादरवणारा आणि खळबळजनक गौप्यस्फोट केला आहे. राऊत यांच्या या नव्या दाव्यामुळे देशाच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली आहे.
१. राऊतांचा थेट सवाल: "नंबर गेमसाठी प्रादेशिक अस्मितेचा बळी द्यायचा का?"
माध्यमांशी संवाद साधताना संजय राऊत यांनी भाजप आणि केंद्र सरकारवर अत्यंत आक्रमक शब्दांत हल्ला चढवला. राऊत म्हणाले, "नारीशक्ती विधेयक आणि डीलिमिटेशन विधेयक मंजूर करण्यासाठी खासदारांची फोडाफोडी सुरू आहे, हे राजकीय विश्लेषण साफ चुकीचे आणि दिशाभूल करणारे आहे. हा केवळ दाखवण्याचा दात आहे. खरा हेतू काही वेगळाच आहे. भाजपला हा जो नंबर गेम खेळायचा आहे, त्यासाठी आम्ही आमच्या पक्षांचा बळी द्यायचा का? महाराष्ट्राच्या आणि इतर राज्यांच्या प्रादेशिक अस्मितेचा बळी द्यायचा का?"
राऊत यांनी थेट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर निशाणा साधत म्हटले की, "उद्या अमित शाह सत्तेत नसतील. ते काही संजीवनी बुटी खाऊन जन्माला आलेले नाहीत, ते काही अमर नाहीत. मग एका पक्षाची हुकूमशाही निर्माण करण्यासाठी देशातील लोकशाहीचा गळा का घोटला जात आहे?"
२. डीलिमिटेशन आणि महिला आरक्षणाचा खरा आडोसा काय?
संजय राऊत यांनी स्पष्ट केले की, महिला आरक्षण विधेयक (नारीशक्ती विधेयक) तर २०२३ मध्येच मंजूर झाले होते. आता त्यामध्ये घटनादुरुस्ती करून ते २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी लागू करण्याचे केंद्र सरकारचे नियोजन आहे. त्यासाठी लोकसभेच्या जागा ५४३ वरून थेट ८५० पर्यंत वाढवण्याचा (डीलिमिटेशन) घाट घातला जात आहे.
"पण जर तुम्हाला महिलांना आरक्षण द्यायचेच आहे, तर सध्या असलेल्या ५४३ जागांच्या आधारावरच ३३ टक्के आरक्षण देऊन टाका ना, त्याला आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे. पण महिलांच्या नावाखाली तुम्हाला देशातील मतदारसंघांची पुनर्रचना करायची आहे आणि उत्तर भारतातील जागा वाढवून दक्षिण आणि पश्चिम भारताचे (महाराष्ट्र, तामिळनाडू, केरळ) राजकीय महत्त्व कमी करायचे आहे," असा थेट आरोप राऊत यांनी केला.
३. भाजपला खासदार का फोडायचे आहेत? खरा हेतू उघड!
संजय राऊत यांनी भाजपच्या या खासदार फोडाफोडीमागील खरा आणि हादरवणारा उद्देश जाहीर केला. राऊतांच्या मते, भाजपला खासदार फोडून खालील ३ प्रमुख गोष्टी साध्य करायच्या आहेत:
संविधान बदलणे: भाजपला संसदेत प्रचंड बहुमताचा आकडा गाठायचा आहे, जेणेकरून ते बाबासाहेब आंबेडकरांचे संविधान बदलू शकतील आणि देशात अधिकृतपणे हुकूमशाही आणू शकतील.
प्रादेशिक पक्ष संपवणे: शिवसेना, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी पार्टी यांसारखे मजबूत प्रादेशिक पक्ष जोपर्यंत राज्यांमध्ये जिवंत आहेत, तोपर्यंत भाजपला देशावर एकछत्री अंमल करता येत नाही. म्हणूनच केंद्रीय यंत्रणांचा (ED, CBI) वापर करून हे पक्ष फोडले जात आहेत.
२०२९ मध्ये राहुल गांधींना रोखणे: देशात विरोधी पक्षांची 'इंडिया' (INDIA) आघाडी मजबूत होत आहे. २०२९ च्या आगामी लोकसभा निवडणुकीत राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्ष सत्तेत येऊ नये, यासाठी आतापासूनच विरोधकांचे संख्याबळ संसदेत कमकुवत करण्याचे कारस्थान रचले जात आहे.
४. "विरोधकांच्या रणनीतीचा भाजपला अंदाज नाही"
संजय राऊत यांनी दावा केला की, केंद्र सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन अशा वेळी बोलावले आहे जेव्हा तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि केरळ या राज्यांमध्ये प्रादेशिक निवडणुकांचे वातावरण आहे. भाजपला असे वाटते की ममता बॅनर्जींचे तृणमूल काँग्रेस (TMC) आणि स्टॅलिन यांचे डीएमके (DMK) पक्षाचे खासदार निवडणुकीच्या गडबडीत दिल्लीत मतदानासाठी येणार नाहीत आणि केंद्र सरकार हे विधेयक सहज मंजूर करून घेईल.
पण सरकार भ्रमात आहे," असा इशारा देत राऊत म्हणाले, "उद्धव ठाकरे आणि ममता बॅनर्जी यांचे संबंध अत्यंत सलोख्याचे आहेत. आम्ही सर्व विरोधी पक्षांशी समन्वय साधत आहोत. निवडणुकीच्या काळातही विरोधी पक्षाचे सर्व खासदार संसदेत उपस्थित राहतील आणि भाजपच्या या लोकशाहीविरोधी विधेयकाच्या विरोधात मतदान करतील. हे विधेयक संसदेत मंजूर होऊ देणे देशाच्या भविष्यासाठी घातक आहे."
५. महाराष्ट्राचे तुकडे करण्याचा कट?
यापूर्वीही संजय राऊत यांनी डीलिमिटेशनच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रातील जनतेला सतर्क केले होते. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेमुळे महाराष्ट्रातील प्रादेशिक संतुलन बिघडू शकते आणि मुंबई किंवा महाराष्ट्राचे प्रशासकीय तुकडे पाडण्याचा छुपा अजेंडा यामागे असू शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली होती. या नव्या गौप्यस्फोटामुळे आता आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर 'प्रादेशिक अस्मिता विरुद्ध भाजप' असा नवा संघर्ष महाराष्ट्रात उभा राहण्याची शक्यता आहे.
0 Comments