महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्रावरून सध्या राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. शिवसेना (ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांनी राज्याच्या शिक्षण पद्धतीवर आणि वाढत्या व्यापारीकरणावर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. "महाराष्ट्राच्या शिक्षण पद्धतीमध्ये सध्या फक्त आणि फक्त पैशांचा खेळ सुरू आहे," असा घणाघाती आरोप करत राऊतांनी सरकारवर आणि खासगी शिक्षण संस्थांच्या मनमानी कारभारावर जोरदार हल्लाबोल केला.
या प्रकरणामुळे राज्यातील लाखो पालक, विद्यार्थी आणि शिक्षण तज्ज्ञांमध्ये पुन्हा एकदा शिक्षणाच्या वाढत्या खर्चाबाबत मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. सामान्य आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी आज मुलांचे शिक्षण हा केवळ चिंतेचा नाही, तर अर्थकारणाचा सर्वात मोठा प्रश्न बनला आहे.
 |
| संजय राऊत |
संजय राऊत नक्की काय म्हणाले? (काय आहेत आरोप?)
पत्रकार परिषदेत बोलताना खासदार संजय राऊत यांनी शिक्षण संस्थांच्या कारभारावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. त्यांच्या आरोपांचे मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
डोनेशन आणि कॅपिटेशन फीचा बाजार: नामांकित शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी अद्यापही छुप्या मार्गाने प्रचंड डोनेशन घेतले जात आहे.
खासगी शाळांची मनमानी: गणवेश (Uniform), पुस्तके, स्टेशनरी आणि अवाजवी ॲक्टिव्हिटी फीच्या नावाखाली पालकांची आर्थिक लूट केली जात आहे.
सरकारी शाळांकडे दुर्लक्ष: राज्यातील जिल्हा परिषद आणि सरकारी शाळांची अवस्था बिकट होत चालली आहे, जेणेकरून पालकांना नाइलाजाने खासगी शाळांचा रस्ता धरावा लागत आहे.
शिक्षणाचे व्यापारीकरण: शिक्षण हे सेवाभावी क्षेत्र उरले नसून तो एक नफा कमावणारा मोठा उद्योग (Business) बनला आहे
संजय राऊत यांच्या या विधानानंतर राज्यभरातील पालकांकडूनही संमिश्र प्रतिक्रिया येत असून, अनेक पालकांनी या आरोपांमध्ये तथ्य असल्याचे म्हटले आहे.
शिक्षण पद्धतीतील 'पैशांचा खेळ': सामान्य पालकांची व्यथा
आजच्या काळात एका मुलाला नर्सरीपासून ते पदवी (Graduation) पर्यंत शिकवणे ही सामान्य कुटुंबासाठी खूप मोठी कसरत झाली आहे. पालकांना दरमहा किंवा दरवर्षी खालील विविध मार्गांनी आर्थिक फटका बसतो:
१. अवाजवी प्रवेश फी (Admission & Annual Fees)
खासगी इंग्रजी माध्यम शाळांमध्ये प्रवेशाच्या वेळीच हजारो-लाखो रुपये घेतले जातात. दरवर्षी ट्यूशन फी मध्ये होणारी ५ ते १५ टक्क्यांची वाढ पालकांचे कंबरडे मोडत आहे.
२. पुस्तके आणि गणवेशातील कमिशन
अनेक शाळा ठराविक दुकानातूनच पुस्तके आणि युनिफॉर्म खरेदी करण्याची सक्ती करतात. बाजारभावापेक्षा दुप्पट किंवा तिप्पट दराने या गोष्टी विकल्या जातात, ज्यातून शाळांना मोठे कमिशन मिळत असल्याचा आरोप वारंवार होतो.
३. कोचिंग क्लासेस आणि खाजगी ट्युशन्स
शाळेत पूर्ण अभ्यासक्रम व्यवस्थित शिकवला जात नसल्याची तक्रार करत पालकांना ५ वी-६ वी पासूनच मुलांसाठी महागडे कोचिंग क्लासेस लावावे लागतात. शाळा फी आणि क्लास फी असा दुहेरी खर्च पालकांना सहन करावा लागतो.
सरकारी शाळांची दुरवस्था आणि खासगी शाळांचे पेव
महाराष्ट्रात एकीकडे जिल्हा परिषद आणि शासकीय शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या घटत आहे, तर दुसरीकडे महागड्या खासगी आंतरराष्ट्रीय शाळा गल्लोगल्ली सुरू होत आहेत.
शिक्षकांची रिक्त पदे: सरकारी शाळांमध्ये हजारो शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत, ज्यामुळे गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे.
पायाभूत सुविधांचा अभाव: अनेक सरकारी शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे आणि संगणक लॅब यांसारख्या प्राथमिक सुविधांचा अभाव आहे.
डिजिटल शिक्षणाचा अभाव: आजच्या स्पर्धात्मक युगात खासगी शाळा स्मार्ट क्लासेस आणि AI तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहेत, तर सरकारी शाळा आजही मूलभूत सुविधांसाठी झगडत आहेत.
या सर्व कारणांमुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय पालकांना कर्ज काढून किंवा दागिने गहाण ठेवून आपल्या पाल्यांना खासगी शाळांमध्ये पाठवावे लागत आहे.
शुल्क नियंत्रण कायदा (Fee Regulatory Act) कितपत प्रभावी?
राज्यात खासगी शाळांच्या फीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क नियमन) अधिनियम अस्तित्वात आहे. परंतु, या कायद्याची अमलबजावणी योग्य प्रकारे होत नसल्याचा आरोप पालक संघटना नेहमी करतात.
अनेक शाळा या कायद्यातील पळवाटा शोधून विविध इतर शुल्कांच्या (Activities, Development Fee) नावाखाली पैसे उकळतात.
तक्रार करणाऱ्या पालकांच्या पाल्यांना शाळेतून काढून टाकण्याची किंवा त्रास देण्याची धमकी दिली जाते, ज्यामुळे अनेक पालक गप्प बसणे पसंत करतात.
या समस्येवर काय उपाय असू शकतात?
शिक्षणाचा हा 'पैशांचा खेळ' थांबवण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांना परवडणारे शिक्षण मिळण्यासाठी खालील उपाययोजना करणे अत्यंत गरजेचे आहे:
शुल्क नियंत्रण कायद्याची कडक अंमलबजावणी: खासगी शाळांच्या फी वाढीवर राज्य सरकारने कठोर आणि पारदर्शक वॉच ठेवला पाहिजे.
सरकारी शाळांचे सबलीकरण: जिल्हा परिषद व शासकीय शाळांमध्ये डिजिटल क्लासरूम्स, आधुनिक सुविधा आणि पूर्ण शिक्षक भरती करून त्यांची गुणवत्ता वाढवली पाहिजे.
कमिशनखोरीवर बंदी: पुस्तके, गणवेश किंवा शैक्षणिक साहित्य विशिष्ट दुकानातूनच घेण्याची सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कडक कारवाई झाली पाहिजे.
तक्रार निवारण केंद्र: पालकांसाठी जिल्हा स्तरावर स्वतंत्र आणि निपक्ष तक्रार निवारण केंद्र उभारले पाहिजे, जिथे पालकांची ओळख गुप्त ठेवून कारवाई केली जाईल.
निष्कर्ष (Conclusion)
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, "शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे, आणि जो ते प्राशन करेल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही." परंतु आज हेच शिक्षण सर्वसामान्य आणि गरिबांच्या आवाक्याबाहेर जात चालले आहे.
संजय राऊत यांनी केलेले आरोप राजकीय असले, तरी त्यामागे लाखो पालकांचे वास्तव आणि दुः ख लपलेले आहे. राज्य सरकारने या आरोपांकडे केवळ राजकीय विरोध म्हणून न पाहता, राज्यातील शिक्षण पद्धती सुधारण्यासाठी आणि गरिबांपर्यंत दर्जात्मक व परवडणारे शिक्षण पोहोचवण्यासाठी ठोस पावले उचलणे ही काळाची गरज आहे.
0 Comments